PM Kisan Yojana Installment: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, किसानों के खाते में इस दिन क्रेडिट होगी ₹2000 की राशि

PM Kisan Yojana Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना को कुछ समय पहले भारतीय सरकार ने लागू किया था जिसमें हर 3 महीने के अंतराल में भारतीय किसानों को सरकार की तरफ से ₹2000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो साल में लगभग ₹6000 की होती है। इस योजना में किसानों को काफी ज्यादा लाभ देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि इसमें सुविधा तौर पर किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है जो इस योजना के चलते ग्राहकों के लिए सबसे बेहतर बन जाती है। PM Kisan Yojana की 17th Installment को लेकर हाल फिलहाल में मीडिया रिपोर्ट में जमकर खबरें सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा अब अगली इंस्टॉलमेंट जल्द ही किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। 

PM Kisan Yojana Installment होगी क्रेडिट

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत किसानों को एक इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है जिसके बाद से अब बहुत सारे किसान अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी कि यदि बात की जाए तो सरकार द्वारा PM Kisan Yojana की 17वि इंस्टॉलमेंट को जून 2024 के महीने मे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है जो की संभावित रिपोर्ट के आधार पर जानकारी साझा की जा रही है। 

₹2000 की पेंशन होगी ट्रांसफर 

PM Kisan Yojana की अगली इंस्टॉलमेंट ₹2000 की होने वाली है जो सीधे किसानों के अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह रिपोर्ट भी उसे समय पहले सजा की जा रही थी की इस योजना के तहत₹4000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी लेकिन हाल फिलहाल में मिल रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यह खबर गलत है। सरकार द्वारा पहले की तरह ही इस योजना में अगली इंस्टॉलमेंट लगभग ₹2000 की ट्रांसफर की जाएगी। 

ई केवाईसी करवाना अनिवार्य 

PM Kisan Yojana की अगली इंस्टॉलमेंट पाने के लिए किसानों को ई केवाईसी करवाना काफी अनिवार्य हो चुका है जिसमें सरकार द्वारा कुछ समय पहले नई नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें सभी किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें अपना ई केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है जिसमें किस को अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करवाना भी जरूरी कर दिया गया है। यह कदम सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए लागू किया गया है जिसमें अब सीधे किसानों के अकाउंट में पेंशन की राशि प्राप्त की जाती है।

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